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सीसैट-बेसिक्स

आम बजट की शब्दावली

सरकार हर साल के लिए जो बजट बनाती है, वह हमारे मंथली बजट से किसी भी तरह अलग नहीं होता। लेकिन फाइनैंस मिनिस्टर बजट भाषण में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और जिन मदों के बारे में बताते हैं, वे काफी भारी-भरकम होते हैं।हमने कुछ अहम कॉन्सेप्ट और जटिल शब्दों को सरल बनाने की कोशिश की है 

सरकारी राजस्व और व्यय (गवर्नमेंट रेवेन्यू और स्पेंडिंग)
सरकारी बजट में कुल मिलाकर कमाई और खर्च का हिसाब-किताब होता है। इनको दो हिस्सों - रेवेन्यू (राजस्व) और कैपिटल (पूंजी) में बांटा जाता है। खर्च को भी दो हिस्सों प्लान (योजना) और नॉन-प्लान (गैरयोजना) में बांटा जाता है।

रेवेन्यूग्रॉस टैक्स रेवेन्यू (सकल राजस्व):
सरकार को टैक्स से होने वाली कमाई से राज्यों को फाइनैंस कमिशन के बताए हिसाब से उनका हिस्सा देना होता है। बाकी रकम केंद्र सरकार के पास रह जाती है।

नॉन टैक्स रेवेन्यू (गैर कर आय):
इस मद में जो अहम आमदनी आती है, वह है सरकार की तरफ से दिए गए लोन पर मिलने वाला ब्याज और पब्लिक सेक्टर यूनिट में हिस्सेदारी पर उनसे मिलने वाला डिविडेंड और लाभ। सरकार को अलग-अलग सेवाओं से भी आमदनी होती है, जिनमें उसकी तरफ से मुहैया कराई जाने वाली पब्लिक सर्विसेज भी शामिल हैं। इसमें से सिर्फ रेलवे अलग डिपार्टमेंट है लेकिन इसकी

समूची आमदनी और खर्च कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होता है और निकलता है।

कैपिटल रिसीट्स (पूंजी प्राप्तियां):
इनमें लोन और अडवांसेज की रिकवरी (प्राप्ति) शामिल है।

मिसलेनियस कैपिटल रिसीट्सः
इसमें मुख्य रूप से पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट से मिलने वाली आय शामिल होती है।

एक्सपेंडिचर (व्यय):
सरकारी खर्च के बारे में जानने से पहले हमारे लिए प्लान और नॉन प्लान स्पेंडिंग और सेंट्रल प्लान के बारे में जानना जरूरी
 होगा।

सकल बजट समर्थनः पंचवर्षीय योजना को पांच सालाना
योजना में बांटा गया है। प्लान फंडिंग को सरकारी सपोर्ट (बजट से) और सरकारी कंपनियों के इंटरनल और एक्सट्रा बजटरी
 रिसोर्सेज में बांटा गया है। प्लान के सरकारी सपोर्ट, जिसमें राज्यों का प्लान शामिल होता है, को ग्रॉस बजटरी सपोर्ट कहा जाता है।

प्लान एक्सपेंडिचर (योजना व्यय):
यह मुख्य रूप से सालाना योजना को मिलने वाला बजट समर्थन होता है। इसमें मुख्य रूप से विकास (हेल्थ, एजुकेशन,
 इंफ्रा और सोशल) पर होने वाला खर्च शामिल होता है। सभी बजट मदों की तरह ही इसको भी राजस्व और पूंजी घटक में बांटा जाता
है।

नॉन प्लान एक्सपेंडिचर (गैर-योजना):
इसमें उपभोग वाले व्यय, खासतौर पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं। इसमें इंटरेस्ट भुगतान, सब्सिडी, सैलरी, डिफेंस और पेंशन
 शामिल होता है। इसका कैपिटल घटक बहुत छोटा होता है,जिसका बड़ा हिस्सा रक्षा को जाता है। आमदनी और खर्च के बीच का अंतर जब सरकारी व्यय प्राप्तियों से ज्यादा हो जाता है तो उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। इस घाटे का देश की इकनॉमी पर गहरा असर पड़ता है क्योंकि इसमें कमी करने की कोशिश में पब्लिक डेट बढ़ता है और ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट पर रेवेन्यू में सेंध लगती है।

पब्लिक डेट (लोक ऋण):
सरकार जो कर्ज लेती है, उसका बोझ आखिरकार देश की जनता को उठाना पड़ता है इसलिए इसे पब्लिक डेट कहा जाता है। इसे
 दो मदों में बांटा जाता है इंटरनल डेट (देश में जुटाया गया कर्ज) और एक्सटर्नल डेट (गैरभारतीय स्रोतों से जुटाया गया कर्ज)।

Last Updated ( Wednesday, 06 March 2013 12:31 )

 

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